आज:  | Sat, 23, Mar, 2024

मन्त्रीहरुको आचारसंहिता तयार

२०७८, २२ श्रावण शुक्रबार २३:२८ मा प्रकाशित ( २ साल अघि) ९१७७ पाठक संख्या

मन्त्रीहरुको आचारसंहिता तयार भएको छ ।आज सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलले आचारसंहिता तयार पारेको छ् ।

मन्त्रीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य र मान्यता, देशको संविधान र कानुनद्वारा निर्दिष्ट मापदण्ड एवम् संयुक्त सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रमलाई आत्मसात गर्दै मन्त्रीले निम्नलिखित आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्ने छ ।

१. सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण तथा आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको मूल अभिभारा पूरा गर्न अग्रसर हुनुपर्ने छ ।

२. मन्त्रीले देश र जनताप्रति उत्तरदायी भई निष्ठापूर्वक आफनो काम सम्पादन गर्नुपर्ने छ साथै प्रधानमन्त्री र सङ्घीय संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने छ ।

३. संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमप्रति पूर्ण प्रतिवद्ध हुँदै कार्यान्वयनका लागि निष्पक्ष र सक्रियतापूर्वक काम गर्नुपर्ने छ ।

४. पदमा बहाली हुँदा र पदमुक्त हुँदा कानुनबमोजिम आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ ।

५. सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना गर्ने तथा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग  गर्नुपर्ने छ ।

६. पदको गरिमालाई कायम राख्दै कानूनबमोजिम आफ्नो कर्तव्यको निर्वाह गर्नुपर्ने छ ।

७. स्वच्छ आचरण र उच्च नैतिकता कायम गर्दै कुनै प्रलोभन एवम् दवाबमा नपरी आफ्नो पदीय जिम्मेवारी इमान्दारीताका साथ पूरा गर्नुपर्ने छ ।

८. पद र अख्तियारीको दुरूपयोग गर्ने वा कुनै पनि अनुचित र गैरकानुनी सुविधा उपलब्ध गर्न गराउन पाईने छैन ।

९. मन्त्रीपरिषदको गोपनीयता कायम गर्दै अनुशासन र शिष्टाचारको पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्ने छ ।

१०. पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित भई अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्न पाइने छैन ।

११. मन्त्रीहरूले साधा जीवन र कडा परिश्रमको नीतिप्रति प्रतिवद्ध रहँदै मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने छ ।

१२. मुलुक र जनताको हितविपरीतका कुनै पनि क्रियाकलापमा संलग्न हुन पाइने छैन । पदीय मर्यादा, प्रतिष्ठा र जिम्मेवारीमा आँच पुग्ने गरी कसैसँग सम्बन्ध राख्न पाइने छैन ।

१३. आफ्नो पदीय हैसियतबाट गरिने कुनै पनि मनोनयन र नियुक्ति निश्पक्ष, स्वतन्त्र तथा समावेशी ढङ्गले गर्नुपर्ने छ ।

१४. आचारसंहिता विपरीत कार्य गरको पाइएमा प्रधानमन्त्रीले पदमुक्त गर्ने छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित दलसँग आवश्यकतानुसार परामर्श गर्न सक्ने छन् । 

खबर एक्सप्रेस