७२२४ पाठक संख्या
सरकारले चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेच्ने निर्णय गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरी तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ । रिटबारे सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित इजलास गठन गरेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता डा. पुण्य प्रसाद खतिवडासहितले सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८–७९ को बजेटमार्फत गरेको सो निर्णय कार्यान्वयनमा तत्काल रोक लगाउन माग गरेका थिए ।
खबर एक्सप्रेस
