आज:  | Mon, 14, Jun, 2021

फिल्म क्षेत्रलाईअचम्म छ सरकारको राहत कार्यक्रम

२०७८, १८ जेष्ठ मंगलवार १३:३४ मा प्रकाशित ( १ हफ्ता अघि) ११७९ पाठक संख्या

सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक बर्ष २०७८र०७९ को बजेटमा फिल्म क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गरेका प्रति यस क्षेत्रका बिभिन्न ब्यतिहरुले प्रतिकृया दिएका छन् । चलचित्र संघका महासचिव तथा निर्देशक कलाकार अशोक शर्माले सरकारको बजेट उपलब्धीमुलक नभएको देखावटी भएको संज्ञा दिएका छन् । आफ्नो सामाजिक संजाल फेसबुकमा लेख्दै उनले केही प्रश्न गरेका छन् ।
१. सातै प्रदेशनमा छायांकन स्टूडियोको निर्माण ।
यो बजेटमा यसपटक समेत गरी तेश्रो पटक आएको तर काम भएको खोई ?
२. काभ्रेमा स्टूडियो बन्ने ।
आज भन्दा १२ बर्ष अघि त्यो टोखामा थियो, ८ बर्ष अघि दोलखामा थियो । ६ बर्ष अघि पोखरा, बाग्लुङ हुँदै अब काभ्रे आइपुगेको छ । अब अर्को बर्ष कहाँ पुग्ने हो थाहा छैन । मेरो भनाई पायक पर्ने स्थानमा अबिलम्ब एक भौतिक स्टूडियो निर्माण होस्, बजेटको किताबमा मात्र होइन ।
३. निषेधाज्ञा अवधीको विद्युत डिमाण्ड शुल्क छुट ।
निर्माणमा कुनै डिमाण्ड शुल्क लाग्ने स्थिती छैन । प्रदर्शनमा लाग्ने हो । चलचित्र घर नचलेको करिब डेढ बर्ष हुन लागेको छ । यो एक महिनाको डिमाण्ड शुल्क छुट गरेर सरकारले के भन्न खोजेको हो ?
४. स्क्रिप्ट बैंक स्थापना गर्ने ।
यो राम्रो कामको थालनी हो, काम हेर्न बाँकी छ ।
५. चलचित्रमा प्रयोग हुने उपकरणमा भन्सार सुहलियत
यो भैरहेको व्यवस्था हो । यसमा चलचित्र घर छुटेको थियो, त्यो समावेश गरेको छ भने राम्रो काम ।
६. नविकरण शुल्कमा छुट ।
निर्माण कम्पनीले अडिट रिपोर्ट वुझाई करण चुक्ता प्रमाणपत्र लिई कम्पनी रजिस्टारको कार्यलयबाट कम्पनी अद्धावदिक गर्ने हो, जसको कुनै शुल्क लाग्दैन । यसका अलवा प्रत्येक ५ बर्षमा हलको नबिकरण गर्ने हो । कुन शुल्क छुट हो वुझ्न सकिएन ।
७. कोभिडको समयमा खुद आयमा एक प्रतिशत मात्र कर लाग्ने, बाँकी छुट ।

कोभिडपछि निर्माताले कुनै पनि चलचित्र प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन् । वितरकले कुनै चलचित्रको व्यवसाय गर्न पाएका छैनन् । चलचित्र हलहरु विगत करिब डेढ बर्षदेखि बन्द छ । अनी कसरी आम्दानी हुन्छ र सरकारले छुट दिएको हो ?
अचम्म छ सरकारको राहत कार्यक्रम ।
८. करिब ४० वटा चलचित्रहरु निर्माण सम्पन्न भई प्रदर्शनका लागि तयार भएको करिब दुई वर्ष भई सक्यो सुटिड. देखि रिलिज सम्म को समय एउटा चलचित्रको लगानी एभरेजमा दुई करोड हुन आउछ कुनै फिल्म पाँच करोडको बजेटमा बनेको छ भने कुनै १.५ करोड, दुई करोड, तीन करोड मा, निर्माण मा करिब एक अरबको लगानी जोखिममा छ ।
९. चलचित्र नबने पछि कलाकार, प्राबिधिक, लेखक, संगीतकार, गायक, गायिका र अन्य सबै बेरोजगार भएको त्यतिनै समय भैसकेको छ ।
१०. बनिसकेका चलचित्र र कोभिड अघि बन्न तयार बसेका चलचित्रहरुमा वितरक ले अग्रिम भुक्तानी वापत लगानी गरेको करोडौ रुपया जोखिममा छ ।
११. करिब २२ वटा चलचित्र हल हरु बन्द भैसकेका छन कहिले नखुल्ने गरी अरु करिब ३० देखि ४० वटा सिनेमा हल हरु सधैका लागि बन्द हुन लागेका छन । जस्को लगानी खरबौमा छ जो पूर्ण रुपमा जोखिममा छ ।
हाल चलचित्र क्षेत्रको यथार्थ यहि हो अब मूल कुरा, के सरकारको यसमा जानु जरुरि थियो कि थिएन कोभिडको समयमा पटक पटक मन्त्रि लगायत सरकारका प्रतिनिधिहरुलाई भेटि दिएको सुझाबको हबिगत यहि हो, यदि सरकारको यहि ताल हो भने चलचित्र क्षेत्रको भविश्य अन्धकार छ कहिले नउठ्ने गरी थला पर्ने निश्चित छ । अन्तमा संविधान को व्यवस्था अनुसार असार मसान्तसम्म  बजेटमा अहिले पनि फेरबदल गर्ने समय छ ।
क. समग्र चलचित्र क्षेत्रलाई पुन स्थापित गर्न एक आर्थिक प्याकेजको व्यवथा बजेटमा राखिनु पर्छ।
ख. पाँच अथवा दश बर्षे नीतिगत योजना चलचित्र क्षेत्रका बिज्ञ तथा अग्रजहरुसंग छलफल गरी बजेटमा समावेश गरिनु पर्छ।

खबर एक्सप्रेस