आज:  | Sun, 09, May, 2021

एनआरसीबारे राम्रोसँग बुझौ – सुमन बस्नेत बिजेपी जिल्ला उपाध्यक्ष

२०७८, १० बैशाख शुक्रबार २३:०३ मा प्रकाशित ( २ हफ्ता अघि) १४५८ पाठक संख्या

एन आर सी  बिषय लिएर आज बिशेष गरी पहाडभरी पुर्वाग्रहले प्रेरित भएर तुच्छ भ्राम फैलाउने कुचेष्टा जारी छ । यो क्षणभरको  राजनैतिक फायदा को निम्ति यसो गर्न आफ्नै समुदायमथि  घातक साबित  हुन सक्छ । यहाँ त हामी आफैले आफैलाई नेपालको साबित गर्न हात धोएर लागे जस्तो देखिन्दैछ । बारम्बार हामी आफै हामीलाई एनाआसी लागू भयो भने कुम्लो कटेरो बोकेर कुदाउछ भन्दै हिड्छौ जबकि कानुनन यस्तो प्रावधान छैन ।

यहाँ सबै १९७१/१९७१भन्दै हिँड्छ ७१ त केवल आसामको निम्ति हो  सम्पूर्ण देशको निम्ति होइन । आसामको कुरा बेग्लै  हो । ७१ भन्दाअघि बर्तमान बंगलादेश  पूर्वी पाकिस्तान अन्तर्गत थियो । बांग्लादेश मा  स्वतन्त्रता आन्दोलन चलिरहेको थियो जसमा पाकिस्तान सेनाको बर्बर अत्याचारले गर्दा प्राण बचाउँन लाखौं पाकिस्तानी भारतीय सिमा  पार  गरेर शरणार्थी बन्न बाध्य  भए । जसमा सबै भन्दा बेसी आसाममा प्रवेश गरे ।जब पाकिस्तानी सेनाले बर्बरताको सबै हद पार ग-यो तब भारतमा शरणार्थीको भार  दिनौ  दिन बढदै गए पछि भारतले सेना उतार्न बाध्य भयो ।भीषण युद्ध पश्चात नयाँ  स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा बांग्लादेश बिश्व मानचित्रमा उदय भयो । तर ७१ पश्चात पनि बङलादेशी विशेष बहुसंख्यक मुस्लिम सुनियोजित ढंगले सिमा पार गरेर भारतमा प्रवेश गर्ने  प्रक्रिया यथावत् जारी रह्यो । भारत सरकारले  सिमानामा कडाई गर्दा पनि लुकिछिपी प्रवेशले आसामको र अन्य उत्तर पुर्बी राज्यहरुमा जातिगत समीकरणमा ठूलो परिवर्तन हुँदा मूल निवासी असमीय हरू असन्तुष्ट भए । त्यहाँ पुस्तौ पुस्ता बसोबास गर्ने जनजातिहरुको गाँस बास कपास सङै अन्य रोजगारको संकट देखा पर्न थाल्यो  जसले जनक्रान्तिको रूप लियो । फलस्वरूप तत्कालिन प्रधानमन्त्री  स्व राजीव गान्धीको पहलमा एक सम्झौता भयो  । जसमा ७१ भन्दा अघि जो प्राण रक्षार्थ आए उनीहरूलाई यथावतै राखी ७१ पछि प्रवेश गर्ने हरू जो भारतमा राम्रो र सुखी जीवन जिउने उदेश्य लिएर आउनेहरूलाई चिन्हित गरी उनीहरुलाई आसामको आसमीय नागरिक हुनबाट  बाट बन्चित गरिने सम्झौता भयो तथापि दुर्भाग्यवश यो प्रक्रियामा बिलम्ब हुन गयो र अन्तमा थातीमा रह्यो । यो बिषयमा फेरि सर्वोच्च अदालतमा एक जनहित याचिका दायर गरियो र अदालतले फैसला दियो कि सम्झौतालाई गम्भीरतापुर्बक कार्यान्वयन गर्ने सरकालाई निर्देश दियो । अर्कोतिर बिधान सभाको चुनाव मुखैमा आएकोले  गोगोई सरकारकोमा समय अपर्याप्त हुँदा चुनावतिर होम्मिए । तर गत चुनावमा भाजपाका सर्वनन्द सुनुवालको अगुवाइमा आसाममा भाजपाको सरकार गठन  पश्चात् उनले यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाए । जहाँ कतिपय प्रशासनिक त्रुटि देखिए  जसमा पूराना बासिन्दाहरुको पनि नाम रेजिस्टरमा पर्न गएन अत यी सबै समस्याको समाधानार्थ  CAB अर्थात CITIZEN AMENDMENT BILL सदनमा प्रस्तुत गरी सदनमा पारित भएपछि रास्ट्रपतिको हस्ताक्षर भएपछि CAA (Citizen Amendment Act)  बनाईयो  र छोडिएका नागरिकहरूलाई नागरिकता प्रदान गरिने तय भयो ।अब यहाँ नागरिकता कस कसलाई प्रदान गर्ने र कहिले देखिको समय सिमा निर्धारण गर्ने भन्दा २०१४ भित्रमा भारतमा प्रवेश गरिसकेका अनि हिन्दू, ईशाई,सिख, बौद्ध र फारसी अल्पसंख्यकहरुलाई नागरिकता प्रदान गर्न CAA ल्याएको हो । अब कुन कुन देशबाट आउनेलाई नागरिकता दिने भन्दा  पाकिस्तान बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट धार्मिक अत्याचारले उत्पिडित त्यहाँको बहुसंख्यकबाट प्रताडित  परिवारलाई नागरिकता प्रदान गरिने तय भएको छ ।  उल्लेखित तीनै राष्ट्र घोषित  मुस्लिम राष्ट्र हो जहाँ एक मुस्लिम परिवार धार्मिक प्रताडित हुने कुनै सवालै उठ्दैन  । असमियाहरूको चिन्ता अस्वाभाविक होइन । ऊनीहरु साच्चिकै घुसपैठि हरुको रगरगी ले  भुक्तभोगी भएका छन । बर्तमान असमिया ४७% भने मुस्लिम ३५ % छ जनसंख्याको यो अन्तर पाटन धेरै  लामो समयको  पर्खनु पर्दैन छैन। यस्तो क्रम जारी रहे निकट भविष्यमा असम अर्को पाकिस्तान बन्न बेर छैन ।अब फेरी प्रस्न आयो नयाँ आसामको नागरिकता रजिस्टरमा नाम नपर्ने केवल  नेपालीभाषी मात्र होइन शेष भारतका अन्य समूदायहरू पर्न गएका छन ।

भारतको कुनै पनि क्षेत्र को सरकारी कागजात जस्तै  यहाँ सम्म कि रेलको टिकट देखि  सरकारी अस्पतालको चिठ्ठा  थाना कुनै रेकर्ड आदि सम्मले हुनेछ। अब यी  नहुनेहरूलाई नै नागरिकता प्रदान गर्न यो CAB र CAA ल्याउन परेको हो ।अब यहाँ धेरै को प्रस्न छ नेपालको नाम त उल्लेख छैन त । नेपाल र भारत बीच १९५० को पारगमन सन्धि बमोजिम साँचो नेपालबाट आएका हरूलाई पनि देश निकाला हुँदैन यो हाम्रो नेपालीको मात्र समस्या होईन भारतीयहरूको पनि समस्या हो यसर्थ नेपालको सम्बिधान निमार्ण र स्वीकृत प्रक्रियामा भारतीय मूलका मधेसी समुदायका नेपाली हरूले  लामो समयसम्म नाकाबन्दी गरी एक प्रकारले जनजीवन अस्तव्यस्त पारेका थिए उनीहरूले सम्बिधानमा  उचित स्थान नपाउँदा। यहाँ त हामी भारतमा स्वतन्त्रता आन्दोलनमा योगदान मात्र होइन  जेलनेल र बलिदान पनि दिएका छौं र हाम्रो गोर्खे फौजको बहादुरी र बिरता को प्रमाण देशलाई राम्रोसङ ज्ञात भएको कुरो हो । अत क्षणिक राजनैतिक फायदा को निम्ति आफैले आफूलाई नेपालको  साबित  गर्ने प्रयास नगरौँ । हामी खाटी भुमिसङै आएका भारतीय हौ । एन आर सी को नियमले हामी भारतीय गोर्खा हरुलाइ १२ हातको टागोले पनि छुदैन ।

जय गोर्खा जय भारत 🙏
सुमन कु बस्नेत
बिजेपी जिल्ला उपाध्यक्ष

खबर एक्सप्रेस