आज:  | Fri, 22, Jan, 2021

नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलीले आफ्नो प्रतिबेद सचिवालय बैठकमा पेश गरे

२०७७, १३ मंसिर शनिबार १६:४६ मा प्रकाशित ( १ महिना अघि) १२१० पाठक संख्या

काठमाडौं, मङ्सिर १३ गते । नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलीले यस अधि अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड’ले वितरण गरेको प्रस्ताव’को प्रस्तुति–तरिका, भाषाशैली र अन्तरवस्तुले पार्टीमा गंभीर सङ्कट निम्त्याएको बताउदै आफ्नो प्रतिबेदन आज सचिवालय बैठकमा पेश गरेका छन् ।

पूर्णपाठ 

प्रिय कमरेडहरु केन्द्रीय सचिवालय
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ।

यही २०७७÷०७÷२८ गते आयोजित पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ले वितरण गर्नुभएको ‘प्रस्ताव’को प्रस्तुति– तरिका, भाषाशैली र अन्तरवस्तुले पार्टीमा गंभीर सङ्कट निम्त्याएको छ । त्यसले पार्टी विधान अनुसार बैठकमा प्रस्तुत गरिने प्रस्तावको कुनै वैधानिक या राजनीतिक हैसियत नराख्ने भएकाले .खासै महत्व नदिँदा पनि हुने थियो । तर त्यसमा उठाइएका सङ्गीन र भ्रमोत्पादक प्रश्नहरुलाई अनुत्तरित राखी छाड्नु पार्टी, कम्युनिष्ट आन्दोलन, देश र जनताकै अहितमा हुने भएकाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा यस सम्बन्धमा आफ्ना विचारहरु प्रस्तुत गरेको छु । सुरुमा मैले कमरेड ‘प्रचण्ड’ का आरोपको बुँदागत चिरफार गर्नेछु, अनि अन्त्यमा पुनः सचिवालय बैठक समक्ष आफ्ना भनाइ राख्ने छु ।

१. पार्टीको अन्तरिम विधानको धारा १८ (झ) ले अध्यक्षहरुका तर्फबाट पार्टी बैठकमा प्रतिवेदन र प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) समस्या समाधान सुझाव कार्यदल, २०७७’ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा स्पष्ट रुपमा ‘पार्टी विधान बमोजिम अध्यक्षद्वय र महासचिवको आपसी परामर्श एवं सहमतिका आधारमा सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तथा निर्णय प्रस्ताव तयार गर्ने’ निष्कर्ष निकालिएको छ । अन्तरपार्टी निर्देशन– ५ को ३.१ मा अध्यक्षद्वयको परामर्शमा महसचिवले सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तयार गर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । एकीकरणको साढे दुई वर्षको बीचमा हामीले यही अभ्यास गर्दै आएका छौं । तर कमरेड ‘प्रचण्ड‘, तपाईंको ‘प्रस्ताव’ विधानको यस स्पष्ट व्यवस्थाका विपरीत पार्टी अध्यक्ष या महासचिवसँग सहमति त परै छाडौँ, परामर्श र पूर्व जानकारी गराउने सामान्य शिष्टाचारसम्म नराखी वितरित भएको छ । तसर्थ यो ‘प्रस्ताव’ बैठकमा छलफल या परामर्श गर्नका लागि रितसमेत नपुगेको, तपाईंको नितान्त व्यक्तिगत असन्तुष्टि, सीमाहिन कूण्ठा र निहित स्वार्थ लुकेको कृत्रिम आरोपको सँगालो मात्रै हो । यो प्रथम दृष्टिमै खारेजयोग्य छ । पार्टीका बैठकहरुलाई अग्रगामी एजेण्डाबाट बराल्ने र व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोप एवं कुण्ठामा अलमलाइरहने छुट कसैलाई हुनुहुँदैन भन्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।

२. कम्युनिष्ट आन्दोलन राजनीतिक प्रणाली, अर्थतन्त्र र सामाजिक प्रबन्धका हिसाबले मात्रै होइन, सांस्कृतिक स्तरका हिसाबले पनि अरुभन्दा उत्कृष्ट आन्दोलन हो, हुनुपर्छ । व्यक्ति–व्यक्तिबीचका सम्बन्ध, बहसको सञ्चालन, तिनको स्तर तथा असहमतिका बीचमा व्यक्त हुने भाषाशैली एवं शिष्टताका दृष्टिले कम्युनिष्ट पार्टी र त्यसका कमिटीहरु अरु कुनै पनि संस्थाभन्दा उच्च स्तरका हुनुपर्छ । नेतृत्वले त यस सम्बन्धमा दृष्टान्त नै प्रस्तुत गर्नु पर्छ । दुःखको कुरा, नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा यस संस्कारको विकास हुन सकेको छैन । कुनै बेला कमरेड पुष्पलालले ‘गद्दार‘ को आरोप बेहोर्नु प¥यो, मनमोहन अधिकारी अपमानित हुनु प¥यो, मदन भण्डारी झण्डै नेतृत्व अवसरबाट बञ्चित हुनु प¥यो, र कम्युनिष्ट पार्टीहरु आफ्ना राष्ट्रिय या आन्तरिक विषयवस्तुका कारण होइन, अन्य कुनै विदेशी पार्टीभित्रका विवादका पक्षविपक्षमा उभिएर विभाजित भए । २०३० र ४० को दशकमा चलेको वहसमा प्रयुक्त कतिपय भाषा नीतिगत होइन, भद्दा गाली र ‘सत्तोसराप’ का स्तरमा थिए । हरेक छलफल या असहमतिलाई ‘विचारधारात्मक सङ्घर्ष’ मान्ने, हरेक वैचारिक मतभिन्नतालाई ‘दुई लाइनको सङ्घर्ष’ ठान्ने र दुई लाइनको सङ्घर्षलाई ‘वर्गसङ्घर्ष’ का रुपमा अतिरञ्जित गर्दै आफूसँग असहमत हुनेलाई ‘शत्रु’ घोषणा गर्ने र राजनीतिक एवं साङ्गठनिक रुपमा समाप्त पार्ने घटना देखा परे। कसैलाई ‘लिन प्याओ’ प्रवृत्ति त कसैलाई अर्को कुनै प्रवृत्तिको ट्याग लगाइदिएर राजनीतिक र भौतिक रुपमै समाप्त पारेका घटना पनि हामीले सुन्दै आयौँ । लागेको थियो, नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन यस्ता प्रवृत्तिबाट मुक्त भएको छ र संस्कार, संस्कृति र सभ्यताको हिसाबले उन्नत ठाउँमा आइपुगेको छ। तर कमरेड ‘प्रचण्ड’ को कथित प्रस्तावमा प्रयुक्त भाषाहरु हेरेपछि निष्कर्षमा पुगेँ, म भ्रममा रहेछु । यी शब्दहरु बैठकमा छलफल हुँदा हुने तातो–पिरोका क्रममा उठेका होइनन्, सार्वजनिक ठाउँमा भाषण–मन्तव्य दिँदा अलिकति हौसिएर लगाइएका आरोप पनि होइनन् । यी लिखित रुपमा, र ‘प्रस्ताव’ का रुपमा प्रस्तुत गरिएका छन् । शव्दलाई ब्रह्म पनि भनिन्छ । तपाईंले आफ्ना सहयोद्धाका बारेमा प्रयोग गरेका शब्दहरु सोची विचारी नै गर्नुभएको होला । इतिहासको इजलासमा दर्ज भइसकेका यी शब्दका बारेमा सार्वजनिक जवाफदेहिताका लागि तपार्इँ तयार नै हुनुहुन्छ होला भन्ने मैले ठानेको छु । म भने, बिना कुनै आवेग र उत्तेजना, बिना कुनै आग्रह र आक्रोश आफ्ना विषयहरु राख्ने छु ।

३. यस ‘प्रस्ताव’ मा प्रस्तुत भाषा शैली र आरोप हेरिसकेपछि सामान्य व्यक्तिले पनि अनुमान गर्नेछन्– बितेको समयमा मैले आफ्नै सहयोद्धा अध्यक्षबाट कस्तो खालको सहयोग र साथ पाएको रहेछु । जुन व्यक्तिको मनमा यति धेरै आक्रोश, आग्रह, घृणा र कुण्ठा अटेसमटेस भएर बसेको छ, त्यस्ता व्यक्तिबाट मलाई सरकार र पार्टी सञ्चालनका क्षेत्रमा कस्तो सहयोग भयो होला? 

४. कमरेड ‘प्रचण्ड’, सुरुमै तपाईँलाई मेरो प्रश्न छ– पार्टीभित्र चलिरहेको यस वहसको चरित्र के हो ? यो स्वस्थ नीतिगत वहस हो कि ‘वार कि पार’ को लडाइँ ? यो अन्तरविरोध नै हो भने पनि, यो मित्रतापूर्ण हो कि शत्रुतापूर्ण ? तपार्इँले रोजेको बाटो वाद–प्रतिवाद–संवादको हो कि वाद–प्रतिवाद र विग्रहको ? एकता–छलफल र अझ उन्नतस्तरको एकतामा हिँड्न खोजिएको हो कि एकता–विग्रह र विघटनको बाटोमा? पार्टीभित्र हाम्रो सम्बन्ध पार्टीका दुई प्रमुख नेताको सम्बन्ध हो कि दुई भिन्न वर्ग र भिन्न पार्टीका प्रतिद्वन्द्वी नेताहरुको ? 

विवादको स्वरुपले समाधानको विधि तय गर्छ । वस्तुतः तपाईंले आफ्ना एकतर्फी लिखतमार्फत् पार्टीभित्रका असहमतिहरुलाई शत्रुतापूर्ण अन्तरविरोधमा बदल्नुभएको छ र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई गंभीर सङ्कटमा धकेल्नु भएको छ । समयले यसको उचित हिसाब गर्ने नै छ । 

५. तपार्इंको यो ‘प्रस्ताव’ वस्तुतः कुनै राजनीतिक प्रस्ताव होइन, आफ्नै सहयोद्धा अध्यक्षमाथि लगाइएको ‘अभियोगपत्र’ हो र यसलाई अगाडि सारेर तपाईंले वस्तुतः पार्टी विभाजनको अनौपचारिक घोषणा गर्नुभएको छ । पार्टी एकीकरण अगाडिका, त्यस क्रममा भएका र त्यस यताका समग्र समझदारी र सोच विपरीत, आम निर्वाचनका क्रममा जनतामाझ गरिएका सङ्कल्पका विपरीत, पार्टीको अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन, अन्तरिम विधान, एकीकरणको घोषणाको भावना तथा प्रावधान विपरीत एवं आम पार्टी पङ्क्ति, समर्थक–शुभचिन्तक र राजनीतिक स्थायित्वका पक्षधर आम जनताको चाहना विपरीतको यस ‘प्रस्ताव’ ले देशैभरि चिन्ता फैलाइदिएको छ । राजनीतिक अस्थिरताका पक्षधरहरु हौसिएका छन् । तपाईँको झुठो आरोप– पत्र हात–हातमा बोकेर विपक्षीहरु हिँड्न थालेको देखिसक्नु भएको होला । उनीहरु दङ्ग होलान्– नेकपालाई खुइल्याउन हामीले त केही गर्नै नपर्ने भयो ! जनता भने पीडामा छन् । यो यति गंभीर विषय हो, जसलाई यस्तै हो भनेर छाड्न मिल्दैन । तपाईंले पार्टीका नीति या विधान सम्बन्धी प्रश्नमा मात्रै मलाई लाञ्छित गर्नुभएको छैन, मुलुकको संविधान र कानुन आकर्षित हुने फौजदारी प्रकृतिका आरोप समेत लगाउनु भएको छ । यति गम्भीर आरोप लागेको मान्छे ‘आत्मालोचना’ गरेर पनि उम्किन सक्दैन, आरोप पुष्टि हुँदा ऊ राज्यको कानुन र पार्टीको विधान अनुसार कार्बाहीको भागिदार बन्नु पर्छ । तपार्इँलाई मेरो चुनौती छ– कि आरोप पुष्टि गर्नुस् र राज्यको कानुन तथा पार्टी विधान अनुसार मलाई कार्बाही गर्नुस्, कि त आफ्नै सहयोद्धामाथि निराधार आरोप लगाएर पार्टी एकता भङ्ग गर्ने धृष्टताको जवाफदेही बन्न तयार हुनुहोस् ।

६. तपाईंले बारम्बार आफूलाई सहमतिको पक्षधर रहेको, सधैभरि त्यसको अगुवाइ गरेको स्वघोषणा गर्दै मलाई सहमति भङ्ग गरेको आरोप लगाउने गर्नुभएको छ। तपाईंले सहमतिको लक्ष्मणरेखा ननाघ्नु भएको भए हामीले भनेको ‘कट् अफ डेट’ (२०७७ भदौ २६) अगाडिका कुनै पनि विषयको चर्चासम्म गर्ने थिइनँ । तर तपाईंले आफ्ना आरोपलाई कमिटीको होइन, सार्वजनिक बहसको विषय बनाउनु भएपछि, जनताले पनि सबै सत्यतथ्य थाहा पाउनु पर्छ । यहाँनिर स्मरण गराउन चाहन्छु, २०७७ कार्तिक २८ गते केन्द्रीय सचिवालयको बैठक सकिन पाउँदा नपाउँदै, त्यहाँ वितरित लिखत स्वयं सचिवालय सदस्यहरुले अध्ययन गरेर सक्न नपाउँदै विभिन्न सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरुमा छ्याप्छ्याप्ती भइसकेको थिए÷गराइएका थिए¬ । अझ, कुनै संस्थागत निर्णयबिनै आफ्ना आरोपहरुलाई पार्टीको लोगो र केन्द्रीय कार्यालयको नाम अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरेर प्रकाशन गरिएको विषयमा मैले उपयुक्त समयमा तपाईंसम्म जवाफ माग्ने नै छु । पार्टी एकीकरणपछिका सहमतिका बारेमा सविस्तार केही कुरा राख्नु पूर्व म इतिहासका केही प्रसङ्ग उल्लेख गर्न चाहन्छु । 

७. शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछिकै प्रसङ्गबाट सुरु गरौँ । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रुपमा देखा परेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) लाई संविधान निर्माणको अगुवाइ गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको थियो । निर्वाचनमा धक्का खाएका तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेस आफ्ना कतिपय आधारभूत मान्यतामा सम्झौता गरेरै भए पनि संविधान बनोस् भन्ने पक्षमा थिए । तर निर्वाचन– सफलताको उन्मादमा तपाईंले पहिले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई र पछि माधवकुमार नेपाललाई अन्तिम अवस्थामा धोखा दिनुभयो । उम्मेदवारी दाखिला गर्नुभन्दा केही मिनट अगाडि मात्र संसदीय दलको कार्यालयमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) महासचिव झलनाथ खनाललाई बोलाएर माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्न सकिँदैन भन्ने जनाउ दिएको सायद बिर्सनु भएको छैन होला । कसको इशारामा र योजनामा भएका थिए यी सबै दाउपेच ? तैपनि तत्कालीन नेकपा (एमाले) जनादेशलाई कदर गर्दै माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभियो । संयुक्त सरकार बन्यो । तर सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने यावत् प्रयाशका बाबजुद, संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुनु पर्नेमा त्यसो नगरी, राज्यसंयन्त्रमा जथाभावी हस्तक्षेप गर्न खोज्दा उक्त सरकार कसरी ढल्यो, त्यसपछि तपाईं कुन बाटोमा अगाडि बढ्न खोज्नुभयो र त्यसका लागि के कस्ता प्रयाश गर्नुभयो, इतिहासले बिर्सेको छैन । सहमतिका आधारमा संविधान बनाउन २०६९ साल जेठ २ गते गरिएको सहमति किन भङ्ग भयो, संविधानसभालाई निरन्तरता दिन अन्य दलले गरेको आग्रहलाई तपार्इंंले कसरी लत्याउनु भयो र मुलुकलाई जनप्रतिनिधिविहीन शून्यतामा पु¥याउनु भयो, इतिहासले यति सजिलै भुल्ने छैन । तैपनि, राजनीतिक दलहरुले सुझबुझका साथसंविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गराए । निर्वाचनको परिणाम स्वीकार्न तपाईंँलाई कति गाह«ो भएको थियो ? कसरी ‘छानबीन समिति’ बनाएर तपाईंको ‘फेस सेभिङ’ गर्नुपरेको थियो? सबै सम्झना छ नि, होइन र ? त्यतिबेला, संविधान, शासकीय स्वरुप र सङ्घीयताबारे तपाईं के भन्नुहुन्थ्यो, के मान्यता राख्नुुहुन्थ्यो, समकालीन नेपाली समाजले सबै हेक्का राखेकै छ । त्यसैले यस्ता विषयहरु आफ्ना ‘लाइक माइण्डेड’ हरुका बीचमा खपतका लागि भन्नु स्वाभाविकै भए पनि इतिहासमा रेकर्ड हुने दस्ताबेजमा राख्दा चाहिँ तपाईंले ख्याल गर्नु भएको हुन्थ्यो । अर्थात्, संविधान निर्माण र यसप्रतिको तपाईंको ‘निष्ठा’ तपाईंले दाबी गरे जस्तो ‘निष्ठा’ होइन, परिवर्तित शक्ति सन्तुलनले निर्माण गरेको वाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो । त्यसै पनि, यस संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमार्फत् अपेक्षित परिणाम निकाल्नेमा होइन, तपाईंको रुचि आज पनि संशोधनको नाममा निरन्तर प्रयोग एवं परिक्षण र विभिन्न बहानामा अन्ततः अस्थिरतामै रम्ने छ भन्ने कुरा धेरै तथ्यहरुले पुष्टि गर्छन् ।

८. संविधान निर्माणपछि पूर्वसहमति अनुसार मेरो नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बन्यो । हाम्रा बीचमा, सरकार बनाउने कुरामा मात्रै होइन, निर्वाचनसम्म सँगै जाने, संयुक्त रुपमा निर्वाचन लड्ने र निर्वाचनपछि पार्टी एकता गर्नेसम्मका सहमति भएका थिए । नाकाबन्दी जस्तो प्रतिकूल र इतिहासकै कठिन कालखण्डमा निर्माण भएको, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र मुलुकको उज्ज्वल भविष्यका लागि युगान्तकारी काम गर्दै अगाडि बढेको सरकारलाई ढाल्न, सरकार गठन भएको सात महिना नबित्दै तपाईं स्वयं अग्रसर हुनुभयो । सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने यावत् प्रयाश र प्रस्तावलाई लत्याएर आफैले प्रस्ताव गरेको, आफ्नै पार्टी सम्मिलित सरकारका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न आफ्ना मन्त्री साथीहरुलाई झण्डा हल्लाउँदै जान निर्देशन दिनुभयो । यसो गर्दा तपाईंलाई नैतिकताको प्रश्नले अलिकति पनि छोएन है भनेर मैले कहिल्यै सोधिनँ । त्यसपछि एउटा प्रयाशको अगुवाइ गर्नुभयो, एमालेलाई मुलुकबाट किनारा लगाउने । त्यतिबेलाको तपाईंको गठबन्धनका एकजना नेताले बारम्बार उल्लेख गर्ने गरेको ‘एमालेबिहीन मुलुक’ प्रति तपाईंको प्रतिक्रिया के थियो, मैले कहिल्यै सोधिनँ । तर त्यो प्रयोग असफल भयो । स्थानीय चुनावमा सारा घेराबन्दीलाई तोड्दै नेकपा (एमाले) पहिलो शक्तिका रुपमा उदायो । दोस्रो संविधानसभामा कमजोर बनेको जातीय–क्षेत्रीय अतिवाद स्थानीय चुनावसम्म आइपुग्दा लगभग निस्तेज भयो । अवस्था यस्तो भयो कि, आफ्नै छोरीलाई जिताउन मतपत्र च्यात्ने लज्जास्पद उपायको सहारा लिनु पर्ने ठाउँमा तपाईंलाई पु¥यायो । तपाईंका अगाडि एउटा गंभीर प्रश्न उभियो, नेपाली काङ्ग्रेससँगको गठबन्धनमा गाँसिदै अन्ततः विलयनको बाटोमा जाने कि नयाँ राजनीतिक संभावनाको खोजी गर्ने । ठिक यही बिन्दुमा हो, दुई पार्टीबीच चुनावी गठबन्धन गर्ने निष्कर्षमा हामी पुगेको । मैले कहिल्यै पनि तपाईंलाई सोधेको छैन– कमरेड, आफै सम्मिलित गठबन्धनको मुख्य पार्टीलाई थाहै नदिई, एक किसिमले छापामार शैलीमा, विपक्षी पार्टीसँग चुनावी तालमेल गर्दा भोलि उठ्न सक्ने नैतिकताका प्रश्नले तपाईंलाई अलिकति पनि छोएन ? म आज पनि यो प्रश्न सोध्दिनँ, किनभने यो राम्रो कामको लागि तपाईंले लिएको जोखिम हो भनेर मैले अनुमान गरेँ । तर जब आज पनि तपाईं, सिधै प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावका लागि भनेर हस्ताक्षर गराउँदा साथीहरुले प्रश्न उठाउलान् भनेर, विभिन्न विकास आयोजनाका लागि सरकारसँग माग गर्ने बहानामा सांसदहरुलाई खाली कागजमा सही गराउँदै हुनुहुन्छ, गंभीर नैतिक प्रश्न त उठ्छ नै । 

९. कामरेड ‘प्रचण्ड’, किन यस्तो अपारदर्शिता ? किन यस्तो छलछाम ? राजनीतिमा सहमत हुन पाइन्छ, असहमत हुन पनि पाइन्छ । भएको पार्टी विघटन गर्न र नयाँ पार्टी बनाउन पनि पाइन्छ । भएकै कुनै पार्टीमा जोडिन पाइन्छ । तपाईं आफै यस्ता कुरालाई स्वाभाविक र आफ्नो नियमित अभ्यास भन्ने गर्नुहुन्छ । ‘भत्काउने– बनाउने– फेरि भत्काउने‘ यस्तो विषयलाई गर्वको विषय बताउनु हुन्छ । अझ थप, दिक्क लाग्यो भने, राजनीति छाड्न पनि पाइन्छ । विश्राम लिन पनि पाइन्छ । तर लोकतन्त्रमा पारदर्शिता र नैतिकता ठूलो विषय हो । युद्धका बेला काम लागेका विधिहरु शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र खुल्ला समाजमा सधैभरि काम लाग्दैनन् । मेरो प्रश्न तपाईंले लिन खोजेको बाटोप्रति होइन, ती कामलाई ‘सहमति’ को आवरणमा गर्नुभएको दोहोरो मापदण्ड र बहानाबाजीका हकमा हो ।

१०. आम जनतालाई हर्षित र अरुलाई विष्मित पार्दै २०७४ साल असोज १४ गते हामी दुईजना नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी–केन्द्र) बीच चुनावी गठबन्धन गर्ने र चुनावपछि पार्टी एकता गर्ने सहमतिमा आइपुग्यौँ । यो नेपालको राजनीतिक तस्बिर बदल्ने दूरगामी घटना थियो । तर तपाईं यस सहमतिको एउटा महत्वपूर्ण बुँदामा २४ घण्टा पनि अडिनु भएन । अघिल्लो दिन एउटै चुनाव चिह्न ‘सूर्य’ मा चुनाव लड्ने भनेर गरेको हस्ताक्षरलाई अस्वीकार गर्न पुग्नुभयो । तर पनि मैले यसलाई तपाईंलाई अप्ठ्यारो परेको अर्थमा बुझेँ र यसबारे कुनै प्रश्न उठाइनँ । तर निर्वाचनमा हामीले यसको मूल्य चुकायौँ । नेकपालाई एक्लै दुई तिहाइ पु¥याउन सघाउने लाखौँ मतहरु यसै कारणले बदर भए । अरुबेला भए मैले सोध्ने थिइनँ, तर आज जब तपाईं प्रकारान्तरले एकताको औचित्य समाप्त भएको घोषणा गरे जसरी प्रस्तुत हुनुभएको छ, सोध्न मिल्छ होला नि– २४ घण्टामै सहमति उल्ट्याउने यो निर्णय तपाईंले कसको दबाब र प्रभावमा गर्नुभएको थियो? अनि, यसले पनि तपाईं सधैभरि सहमतिको पक्षधर भएको पुष्टि गर्छ र ?

११. तपाईंले निर्वाचनपछि आफूलाई पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरिएकोे, तर आफूले त्यस अवसरलाई लत्याएर ठूलो त्याग गरेको र केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेको भन्ने गर्नुभएको छ । तत्कालीन नेकपा (एमाले) सँग सरकार बनाउन १५ सिट अपुग भएको यथार्थ हो । तपाईंले मलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्नुभएको र दुई पार्टीको सहकार्यबाट सरकार बनेको पनि यथार्थ हो । तर तपाईंको यो ‘महान त्याग’ को दाबी पुष्टि गर्नु अघि मामुली लाग्ने, तर केही अर्थपूर्ण घटनाक्रमलाई स्मरण गर्नु पर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगले ‘समानुपातिक तर्फको मतगणना गरेर राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नहुञ्जेल प्रतिनिधिसभाको परिणाम घोषणा गर्न मिल्दैन’ भनेर निर्वाचन सकिएको झण्डै साढे दुई महिनासम्म परिणाम निकाल्न अस्वीकार ग¥यो । आयोगमा तपाईंले सिफारिस गरेर पठाइएका साथीहरुको भूमिका यस सम्बन्धमा के थियो, दुनियालाई थाहा छ । गठबन्धनको पक्षमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकार बन्न कृत्रिम अवरोध सिर्जना गरियो । प्रतिनिधिसभामा १६ सिट जितेको सङ्घीय समाजवादी फोरमले सबैभन्दा ठूलो पार्टीलाई बाहिर राखेर सरकार बनाउनु गलत हुने कुरा गरेपछि मात्रै घटनाक्रमले सहज मोड लिएका हुन् । तर मैले प्रधानमन्त्रीका रुपमा शपथ ग्रहण गर्ने दिन दुबै पार्टीका साथीहरुलाई साथै राखेर सानो टिम बनाउन पाइनँ । जनताले पहिलो गासमै ढुङ्गा लागेको अनुभव गरे । २०७४ फागुन ७ गते राति ‘दुई अध्यक्ष र आलोपालो प्रधानमन्त्री’ को लिखतमा सही नहुञ्जेल सरकारले पूर्णता पाउने वातावरण बनेन। एउटै चुनावी घोषणापत्र सहित, वाम गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेको पार्टीका नेताको हैसियतमा तपाईंले अर्को पार्टीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयाश गर्नु नैतिकताको कसीमा कहाँनिर उभिन पुग्थ्यो ? चुनावबाट तेस्रो पार्टीका रुपमा आएको पार्टीका अध्यक्षले ‘मैले प्रधानमन्त्री बन्न प्राप्त अवसर लत्याएँ’ भन्नु त्याग थियो कि तपार्इँभित्र सुषुप्त रुपमा लुकेको सत्तालिप्सा ? जे होस्, हामीले नयाँ समझदारी ग¥यौँ, म प्रधानमन्त्री बनेँ । यो एकतर्फी त्याग थिएन भन्ने तपाईंले हेक्का राख्नु राम्रो हुन्छ । हामीले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपसभामुख र उपाध्यक्ष लगायतमा यसै हिसाबले समझदारी गरेका छौँ। यहाँले ‘महान त्याग’ को कुरा गर्नु अगाडि निर्वाचन परिणाम के थियो, त्यसमा हाम्रा दुई पार्टीलाई प्राप्त प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको लोकप्रिय मत कति थिए, एकचोटी स्मरण गर्नु राम्रो हुने छ । “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”को राष्ट्रिय आकाँक्षामा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? यदी हुनुहुन्छ भने यस राष्टिनुहुन्छ भने यस राष्ट्रिय आकाँक्षा पुरागर्न दृढतापूर्वक लागेको आप्mनै दलको सरकारलाई गठन हुँदाको प्रारम्भ देखिनै असयोग गर्ने नियोजित सरकार बिरुद्ध षडयन्त्र गर्ने, राज्यका संयन्त्रमाथि अनधिकृत हस्तक्षेप गर्ने र दबाब दिने चेष्टा किन गर्न खोजिएको छ? इतिहासले जवाफ खोज्ने छ । 

१२. तर सोचे अनुसार पार्टी एकीकरणको काम सहज ढङ्गले अगाडि बढेन। निर्वाचनमा प्राप्त जनमत र मुलुकको संविधान अनुसार बन्नु पर्ने प्रधानमन्त्री पद र पार्टी विधान अनुसार हुनु पर्ने अध्यक्ष पदलाई छ्यासमिस गरेर मलाई एकठाउँमा मात्र सीमित गर्ने निकै प्रयाश गर्नुभयो ।

१३. जेठ ३, २०७५ मा सम्पन्न एकताको ऐतिहासिक घोषणाले पार्टी पङ्क्तिमा र आम जनतामा समेत ठूलो उत्साहको सिर्जना ग¥यो । हामीले एकीकरणका बाँकी काम तीन महिनामा सक्ने अठोटका साथ सबै कमिटी भङ्ग ग¥यौँ । दुई वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी, सचिवालय सहित केही कमिटी मनोनयन ग¥यौँ । तर एकीकरणका काम अझै पूरा भएका छैनन् । किन हुन सकेनन्, म पछि छलफल गर्ने छु । तर निर्वाचन परिणाम, नयाँ सरकार गठन र एकीकरणले ल्याएको उत्साहमा चिसो पानी खन्याउने गरी तपाईंले आफ्नो भारत भ्रमणको क्रममा आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति भएको ‘खुलासा’ गर्नुभयो । यसबाट राष्ट्रिय स्वाधिनता, हित र स्थायीत्वमाथि गम्भिर प्रतिकूल असर पर्दैन? त्यही कुरा अभिव्यक्त गर्नु थियो भनेपनि त्यस भन्दा अघि वा पछि समय उपलब्ध हुन सक्दैन थियो र? विदेशी भूमिमा गएर राजनीतिक अस्थिरताको सन्देश दिनु पर्ने खण्डखातिर किन प¥यो, मैले आजसम्म पनि तपाईंलाई सोधेको छैन । तर के त्यसको कुनै गंभीर अर्थ थिएन र ? त्यस यता तपाईंले कतिचोटि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको घोषणा गर्नुभएको छ, कतिचोटी सरकार परिवर्तनको खुल्ला अभिव्यक्ति दिनुभएको छ र कतिचोटी छिटै आफू सरकारको नेतृत्वमा आउने भएको हुनाले कतिपय विषय पछि सल्टाउँला भन्दै मित्र राष्ट्रसँगका कतिपय विषयलाई अल्झाउनु भएको छ, सम्झना गर्नुभएको छ नि ? एकलव्य जस्तै खालि सरकारमा मात्रै तपाईँको ध्यानदृष्टि र प्रधानमन्त्री र सरकारको स्थायित्व विरुद्ध निरन्तर रागका कारण राजनीतिक स्थिरता विरुद्ध कस्तो सन्देश गइरहेको छ, ख्याल गर्नुभएको छ नि ? 

१४. हाम्रो पार्टी एकता निर्वाचन परिणामका हिसाबले दुई भिन्न आकार र हैसियतका पार्टीबीचको एकता थियो । तर हामीले निर्वाचनमा प्राप्त मतलाई एकीकरणको आधार बनाएनौँ । केन्द्रीय कमिटी बनाउँदा होस् या अन्य कमिटी, कहिल्यै निर्वाचनमा प्राप्त करिब ३२ लाख र १३ लाखको अङ्कलाई मैले सम्झना गरिनँ। आन्दोलनका दुई धार, दुई पृष्ठभूमि र दुई इतिहासको एकताको अर्थमा यसलाई अगाडि बढाउने प्रयाश गरेँ । आकारको यस भिन्नताले कुनै मनोवैज्ञानिक भय सिर्जना नगरोस्, एक पार्टी अर्को पार्टीमा समायोजन या विलय भएको अर्थ नलागोस् र जनमतको हिसाबले सानो पार्टीमा आफूलाई किनारा लगाइन्छ कि भन्ने आशङ्का नहोस् भन्नाका लागि एकीकरणका क्रममा केही विशेष संरचना निर्माण गरिए, जुन कम्युनिष्ट आन्दोलनको परम्परा र हामीले भन्ने गरेको (लेनिनवादी) सङ्गठनात्मक सिद्धान्तसँग मेल खाँदैनन् । पार्टीमा दुई जना अध्यक्षको व्यवस्था, महाधिवेशनसम्म सबै निर्णयहरु सहमतिका आधारमा गरिने विधिवत् प्रबन्ध र महाधिवेशनसमेत सहमतिमा गर्ने भनेर राखिएको व्यवस्था अकारण थिएन, होइन । यी विषयहरु पार्टी एकता सहज र निरापद ढङ्गले सम्पन्न होस्, कुनै पक्षमा पनि श्रेष्ठताभाष या लघुताभाषको स्थिति नआओस् र सङ्गठनात्मक ढङ्गले पनि कतै व्यवधान नआओस् भनेर गरिएका हुन् । तदनुरुप नै कमिटीहरु बने, आन्दोलनलाई जोड्ने भावनाका आधारमा । जनाधार र लोकप्रियताका आधारमा होइन, एकताको स्पिरिटको मार्गदर्शनमा । जमानत नजोगिएको ठाउँमा समेत झण्डै बराबरीको हैसियतमा कमिटीहरु गठन गरिएका छन् । कहाँनिर एकताको भावना प्रतिविम्बित भएन ? 

१५. आज तपाईंले अलिकति ‘पायक’ परेको हिसाब गरेर कमिटीमा अल्पमत बहुमतको विधि कार्यान्वयन गर्ने वकालत गर्न थाल्नुभएको छ। आफ्ना सहयोद्धा कमरेडहरुको भावना होइन, टाउका गन्न थाल्नु भएको छ । कित्ताकाट गर्न थाल्नु भएको छ । सम्झिनुहोस् त, केन्द्रीय सचिवालयदेखि स्थानीय कमिटीसम्म अधिकांश ठाउँमा साबिक एमालेको एकजना भए पनि बढी सङ्ख्या छ । बहुमतको त्यो अङ्कगणित तपाईंका विरुद्ध प्रयोग गरिएको भए के हुन्थ्यो ? ठिकै छ, यो विधि अवलम्बन गर्ने हो भने पनि पहिले एकताको आधार फेरौं, अनि विधान संशोधन गरौँ । मैले त पार्टीका हुन् कि राज्यका, हरेक जिम्मेवारी प्रतिष्पर्धामा विजय हासिल गरेरै प्राप्त गरेको हुँ । महाधिवेशनबाट विचार, सङ्गठन संरचना र नेतृत्व खुल्ला प्रतिष्पर्धाका आधारमा चयन गर्न तपाईँ तयार हो ? म त तयारै छु । 

१६. महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षका रुपमा मेरो हैसियतमाथि समेत तपाईंले प्रश्न उठाउनु भएछ । त्यतिमात्रै तर्क गरौँ, जतिमा अडिन सकिन्छ । यो तर्क गरिरहँदा तपाईं यो ठाउँमा आउनु भएको पनि तत्कालीन नेकपा (माओवादी–केन्द्र) को अध्यक्षकै हैसियतले हो भन्ने नबिर्सनुस् । मोटरसाइकलको एउटा पाङ्ग्रा खुस्कायो भने अर्को पनि लड्छ । हामी दुई जनाले आ–आफ्ना पार्टीका अध्यक्षको हैसियत प्रयोग गरेर एकताको सहमति ग¥यौँ, आ–आफ्नो पार्टी समक्ष उक्त एकताको प्रस्ताव राख्यौँ । हामीलाई पार्टीले अवलम्बन गरेको सिद्धान्त र कार्यक्रम, नाम र संरचना छाड्ने जनादेश महाधिवेशनबाट प्राप्त थिएन । तर पनि दुबै पार्टीका केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्षका प्रस्तावलाई अनुमोदन गरे । अन्य सबै संरचना अध्यक्षहरुको प्रस्तावमा केन्द्रीय कमिटीले वैधता दिएका संरचना हुन् । हामीले ‘कोर अफ द लिडर’ भनेर महत्व दिएको केन्द्रीय सचिवालयले पनि यो हैसियत यसैगरी प्राप्त गरेको हो । एकीकरणको दुई वर्षपछि आएर, कसैको ‘हामी पनि त महाधिवेशनबाट निर्वाचित थियौँ नि, हाम्रो मूल्य खोइ ?’ भन्ने असन्तुष्टिलाई आफ्नो प्रस्तावमा घुसाउँदा यसको के अर्थ लाग्छ ? यसले तपाईं आफैलाई, आफैले गरेको सहमति र निर्णयलाई उपहास गर्छ भन्ने कुरा कसरी बिर्सनु भयो ?

१७. लामो समयको अन्यौल र अस्थिरताले पार्टी काममा गंभीर अवरोध सिर्जना भएपछि केन्द्रीय सचिवालयले गतः वर्ष मङ्सिरमा नयाँ निर्णय ग¥यो– केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा पाँचै वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने र पार्टीमा कार्यकारी अधिकारसहित पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ ले पार्टी कामको नेतृत्व गर्ने। त्यस निर्णयमा मेरो कहिल्यै असहमति रहेन, छैन । तपाईंले बारम्बार चित्त दुखाउने गर्नुभएको टेलिभिजन कार्यक्रम ‘फायरसाइड’ मा मैले भनेको के मात्रै हो भने– हाम्रो पार्टीमा एकजना संवैधानिक या मानार्थ र अर्को कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष छन् भन्ने व्याख्या सही होइन । हामी दुबैजना कार्यकारी अधिकार सहितकै अध्यक्ष हौँ, तर अहिले मैले आफूलाई कार्यकारी अध्यक्षका हैसियतले सरकारको काममा केन्द्रित गराउँछु, पार्टीको काम कार्यकारी अध्यक्षका हैसियतले अध्यक्षका रुपमा प्रचण्डले गर्नुहुन्छ ।’ यसमा आपत्ति जनाउनु पर्ने कारण के छ ? के त्यस बैठकले मलाई अध्यक्ष पदबाटै निलम्बन या बर्खास्त गरेको थियो र ? के सचिवालयले विधान संशोधन गरेर पार्टीमा एकजना सेरेमोनियल अध्यक्ष, अर्को एक्जेक्युटिभ अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेको थियो र ? साँँच्चै भन्ने हो भने त्यसपछि आयोजित सचिवालय स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका कतिपय बैठक या सेसनमा म जाँदा पनि गइनँ, तपाईंलाई काम गर्न सहज होस् भनेर । समस्या त त्यहाँबाट सिर्जना भएको हो, जब कार्यकारी अध्यक्ष स्वयंले खुमलटारलाई पार्टीभित्रका निश्चित कमरेडहरु मात्रै बस्ने थलोका रुपमा विकास गर्नुभयो । यसप्रति मैले असहमति जनाएको हुँ । कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा जिम्मेवारी प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो निवासलाई निश्चित समूहका साथीहरुमात्रै बस्ने गुटबन्दीको हेडक्वार्टर बनाउनु पर्ने, मसँग छलफल गर्नु पर्दा या कमिटीमा कुनै निर्णय गर्नु पर्दा आफ्नाहरुबीच साझा धारणा बनाएर मात्रै आउनु पर्ने र कमिटी बैठकहरु गुटका निर्णय अनुमोदन गर्ने असहाय थलो जस्तो हुनु पर्ने स्थितिप्रति मैले आपत्ति जनाएको हुँ । आज पनि मेरो प्रश्न छ, कमिटीमा खुल्ला खुलस्त छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगिने ठाउँ हुँदाहुँदै, नेताहरुलाई निश्चित मान्यतामा ‘खः’ गराएर मात्रै बैठकमा आउनु पर्ने यस्तो अविश्वास र दाउपेचको आवश्यकता किन प¥यो ? कमिटीमा विषयगत रुपमा हुने छलफल, सहमति र असहमति तथा त्यस आधारमा हुने गतिशीलतालाई बन्धित बनाउनु पर्ने आवश्यकता किन प¥यो ?

१८. यिनै विविध कारणहरुले पार्टीभित्रको समस्या झ्याँगिदै गएपछि हामीले गतः साउन ३० गते सहमतिमा कार्यदल बनायौँ । कार्यदलले पार्टीभित्रको समस्या समाधानका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार ग¥यो । स्थायी कमिटीले त्यसलाई सर्वसम्मत रुपमा पारित ग¥यो । भदौ २६ को उक्त सहमतिप्रति म आज पनि उत्तिकै प्रतिवद्ध छु । मैले त्यसमा प्रयोग भएको एउटा शब्दप्रति मात्रै ध्यानाकर्षण गराएको हुँ, जुन गंभीर र मुलुकको संवैधानिक प्रबन्धसँग सम्बन्धित छ । राज्यको नीति निर्माण, मुख्य राजनीतिक नियुक्ति र सरकार सञ्चालनका नीतिगत पक्षहरुमा पार्टी नेताहरुको परामर्श आवश्यक छ भन्ने कुरामा म स्पष्ट छु । तर प्रत्येक नियुक्ति, मन्त्रिपरिषद्का प्रत्येक निर्णय या गठन÷पुनर्गठनमा सहमति नै खोज्ने कुरा भने संभव छैन । यो प्रश्न हामीले कस्तो शासन प्रणाली खोजेको हो भन्ने विषयसँग सम्बन्धित छ । हामीले थाहा पाउनु पर्छ– परम्परागत कम्युनिष्ट शासन व्यवस्थाभन्दा हाम्रो मुलुकमा बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक निर्वाचनबाट विजयी भएर बनेको सरकार चल्ने संवैधानिक प्रबन्ध भिन्न छ । हाम्रो संवैधानिक प्रबन्ध अनुसार पार्टीहरु चुनाव लड्छन्, चुनावी घोषणा

खबर एक्सप्रेस