आज:  | Thu, 11, Aug, 2022

५० लाखको लिफ्टभित्रै रुवाबासि

२०७६, १५ आश्विन बुधबार ०८:३२ मा प्रकाशित ( २ साल अघि) १०६६५ पाठक संख्या

बात लागेको दिन आइतबार बिहानै सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् सचिवालयमा एकपछि अर्काे कर्मचारी, सुरक्षागार्ड र मर्यादापालकहरू लिफ्टभित्रै कैद भएपछि रुवाबासी चलेको छ ।

बिहान सवा १० बजे नासु रमा कुँवर लिफ्ट चढेर कार्यकक्षतिर लम्कँदै थिइन् । ६ तले भवन, राष्ट्रियसभा सचिवालय रहेको दुई नम्बर भवनमा एक महिनाअघि मात्र जडान गरिएको लिफ्टबाट तल–माथि गर्न पाउँदा धपेडी कम भएकोमा खुशी थिए कर्मचारी । तर, दोस्रो र तेस्रो तलाको बीचमै लिफ्ट अड्कियो । एक्लै थिइन् । करिब १० मिनेटजति अड्किएपछि रुँदै फोन घुमाइन् कम्प्युटर अधिकृत जीवन निरौलालाई । जीवनलगायत केही कर्मचारी हतारिँँदै त्यहाँ पुगे । र, स्विच अन/अफ गरेपछि लिफ्ट खुल्यो । लिफ्टभित्रै कैद भएकी नासुले बल्ल लामो सास फेरिन् ।

यो प्रकरण सेलाउन पाएकै थिएन । घण्टा नबित्दै फेरि अर्का कर्मचारी बन्धक बने । मर्यादापालक रामेश्वर बस्नेत पनि लिफ्टबाट उक्लँदै थिए । अपराह्न साढे १२ बजे । थुनिए र आन्तरिक शाखाका कर्मचारीलाई गुहारे । अरू कर्मचारीलाई फोन लगाए । तर, प्राविधिक कुरामा सबै कर्मचारी कहाँ जानकार छन् र ? बाहिर स्विच अन, अफ गरे । लिफ्ट खुलेन । त्यसपछि हल्लीखल्ली मच्चियो । उनी आधा घण्टा लिफ्टमा कैद भए । कर्मचारीले प्राविधिक गुहारे । प्राविधिकले मर्मत सम्भार गरेपछि बल्ल लिफ्ट सुचारु भयो । रातोपिरो हुँदै उनी पनि लिफ्टबाट निस्किए र लामो श्वास ताने ।

महिना दिनअघि मात्र ५० लाख खर्चेर सञ्चालन गरिएको लिफ्ट यसरी बिग्रिई कर्मचारी थुनिन थालेसँगै आतंक मच्चिएको छ । राज्यका अन्य निकायमा गडबडी र अनियमितता भए झक्झकाउनुपर्ने निकाय आफैं अपारदर्शी र अनियमितताको चंगुलमा फस्दै छ । यसअघि ५५ लाखका दरले खरिद गरिएको ११ वटा स्कोरपिओ महिना दिन नबित्दै बिग्रिएर थन्क्याइएको थियो ।

केहीअघि संसद् सचिवालय एउटा भवनबाट अर्काेमा सार्ने नाममा २ करोड खर्च भएको भन्दै भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई गुहारिएको छ । २ नम्बर भवनको चौथो तलामा रहेको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवको कोठा पहिलो तलामा सार्न १ करोड ८५ लाख ४२ हजार आठ सय ९४ रुपैयाँ खर्चिएको थियो । फल्स सिलिङ, शौचालय निर्माण, कार्पेट फेर्ने, रंगरोगन, सुरक्षा पोष्ट, फर्निचर, एयर कण्डिसन र लिफ्ट जडान शीर्षकमा ५० लाख माग गर्दै कूल २ करोड रकम भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा संसद् सचिवालयबाट बिल आएको तर अनियमितताको आशंकामा भुक्तानी रोकिएको एक अधिकृतले बताए ।

जनआस्था साप्ताहिकबाट

खबर एक्सप्रेस